बड़े पैमाने पर स्कूली शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार दिए जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को अपेक्षित संख्या में पुरस्कार विजेताओं का चयन और अनुशंसा के लिए एक व्यवस्थित चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय के तहत विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों/संगठनों के शिक्षकों के लिए भारत सरकार द्वारा 36 आईसीटी पुरस्कार संस्थित किए गए हैं। 2021 से पुरस्कारों की दो नई श्रेणियाँ शुरू की गई हैं पहली शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए और दूसरी उत्तम प्रयासरत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों और उत्तम प्रयासरत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुरस्कारों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी विस्तृत दिशानिर्देशों में दी गई है। यह पुरस्कार उन शिक्षकों को सम्मानित करने का प्रस्ताव करता है जिन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम और विषय शिक्षण में प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षण को प्रभावशाली और नवोन्मेषी रूप से एकीकृत करके शिक्षण को प्रभावी बनाया तथा छात्रों के बीच आईसीटी का उपयोग करके अन्वेषण-आधारित सहभागिता पूर्ण शिक्षण को बढ़ावा दिया है। निम्नलिखित संगठनों के फाउंडेशनल, प्रिप्रेटरी, मिडिल और सेकेंडरी विद्यालयों के शिक्षक इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं:

  1)  राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा संचालित विद्यालय, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालय, राज्य बोर्ड से संबद्ध निजी विद्यालय, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त निजी विद्यालय।
  2)  केंद्रीय सरकार के विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विद्यालय, सैनिक स्कूल, परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति (AEES) द्वारा संचालित विद्यालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और भारत सरकार के तहत अन्य मंत्रालयों/संगठनों द्वारा संचालित विद्यालय।
  3)  काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन (CISCE) से संबंधित विद्यालय (उपर्युक्त 1 और 2 में वर्णित के अलावा) ।
  4)  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबंधित विद्यालय (उपर्युक्त 1 और 2 में वर्णित के अलावा) ।
  5)  BIETs, DIETs, CTE, IASEs, SIEMAT, SCERT, SIEs, SIETs और केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और निजी विश्वविद्यालयों (2021 के बाद से) द्वारा संचालित कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षक।
  6)  संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (2021 के बाद से) द्वारा उत्तम प्रयासों के लिए एसपीडी / राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव।